उपत्यकामा २ हजार रोपनी जग्गा गैर कानुनी प्लटिङ

 काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्लटिङ गरेको पाइएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा धमाधम जग्गा प्लटिङ भइरहँदा पनि त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले भने आँखा चिम्लिदिने गरेको छ । यसले सरकारी निकायको मिलिमतो रहेको हुन सक्ने देखिएको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गतका निकायले गैरकानुनी प्लटिङ भएका त्यस्ता जग्गाको अभिलेख गरे पनि कारबाही भने गर्न सकेको छैन । नियमअनुसार गैरकानुनी प्लटिङ गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जग्गा व्यवसायीसँग मिलेमतोमा कारबाही नहुने गरेको सर्वसाधरणको गुनासो रहेको छ ।

जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गर्नुपर्दा स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृति लिएपछि पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जग्गा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यवसायीले मनोमानी रूपमा कित्ताकाट गर्ने, मापदण्डअनुसार बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानीको व्यवस्था नै नगरी प्लटिङ गर्ने गरेका छन् । मापदण्डविपरीत गैरकानुनी रूपमा धमाधम जग्गा प्लटिङ बढ्दो रूपमा पाइए पनि सम्बन्धित निकायको अझै ध्यान जान सकेको छैन ।

कतिपय जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले यससम्बन्धी अभिलेख संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने गरे पनि कानुनको कार्यान्वयनमा भने तत्परता देखाउन सकेका छैनन् ।

भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९२ प्लटको १ हजार २ सय ८८ रोपनी योजना गैरकानुनी रूपमा जग्गा विकास गरेको उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ललितपुरले पनि ७३ प्लटको ८ सय ३७ रोपनी गैरकानुनी जग्गा विकास योजनाको अभिलेख मात्र राखेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले त गैरकानुनी जग्गा विकास योजनाको लगत समेत नराख्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र जग्गा विकास कसरी भइरहेको छ भनेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको हो ।

प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २१ दशमलव १ अनुसार गैरकानुनी प्लटिङ गरेमा ५० हजार जरिमाना गर्न सक्ने र नियमावली, २०६८ को नियम ७ अनुसार सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उपत्यकाका तीनवटै आयुक्तको कार्यालयले हालसम्म गैरकानुनी रूपमा प्लटिङ गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पाइएको छैन । स्थानीय तहले समेत जथाभाबी प्लटिङ रोक्ने विषयमा योजनाका साथ अघि बढेको पाइएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानुनी प्लटिङले योजनावद्ध विकासमा असर परे पनि सम्बन्धित निकायले गैरकानुनी प्लटिङ गर्नेलाई कारबाही नगरेको पाइएको जनाएको छ । महालेखाले गैरकानुनी प्लटिङको परिभाषासहित स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।Source