२१ असार २०७९, मंगलवार
July 5, 2022, Tuesday

प्रदेशहरूको विकास खर्च पनि कमजोर

प्रदेशहरूको विकास खर्च पनि कमजोर

संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी मुलुकलाई तीन तहमा विभाजन गरी अधिकारसम्पन्न बनाए पनि प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेको पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर १ सरकारले पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा उक्त प्रदेशले पहिलो त्रैमासमा करीब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका प्रदेश सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । अरू प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशले विकासको गतिलाई बढाइरहेको र आफूहरू त्यसैतर्फ उद्यत रहेको प्रदेश सचिव दाहालले बताए । अरू प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको विकास खर्च केही मात्रामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीय सरकारको भन्दा यो प्रदेशको विकास खर्च बढी भएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ ले चालू आवमा पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्येबाट पहिलो त्रैमासमा २ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले चालू वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा २९ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएकोमा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको देखिन्छ ।

गण्डकी सरकारले १६ अर्ब ७३ करोडको बजेट पूँजीगततर्फ ल्याएकोमा समीक्षा अवधिमा ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालू वर्षका लागि शुरूमा २१ अर्ब १७ करोडको पूँजीगत बजेट ल्याएको थियो ।

एमाले सरकार विस्थापित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २८ गते माओवादी नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । नयाँ सरकार गठनसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्‍यो र असोज २० गते मात्रै चालू आवको बजेट ल्यायो । त्यसपछि लामो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमलिएको सरकारले दोस्रो चौमासिक शुरू भएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली बनाउँदै छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट जम्मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनुसार २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख विकास बजेटमा जम्मा ६३ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालू वर्षका लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म उक्त शीर्षकमा २ दशमलव ९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगततर्फ चालू वर्षका लागि १७ अर्ब ६५ करोडको बजेट ल्याएकोमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थीरता बढ्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेन । खासगरी सरकार बनाउने र गिराउने काममा राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुँदा प्रदेश सरकारहरूले पनि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकेको उनको बुझाइ छ ।Source

Related News

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न के–के कागजात चाहिन्छ ?
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न के–के कागजात चाहिन्छ ?
  • ८ मंसिर २०७८, बुधबार

सरकारले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिरहेको छ । यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेका तथा भर्खरै...

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सकिन तीन वर्ष लाग्ने, ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सकिन तीन वर्ष लाग्ने, ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न
  • ८ मंसिर २०७८, बुधबार

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण सक्न अझै तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । याे आयोजनाको हालसम्म...

उपभोग्य वस्तुकाे मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मर्कामा
उपभोग्य वस्तुकाे मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मर्कामा
  • ८ मंसिर २०७८, बुधबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने चामल, खाने तेल, ग्यास, चामल, चिनी, तरकारी, फलफूल,...

TOP