२१ असार २०७९, मंगलवार
July 5, 2022, Tuesday

विद्युतीय सवारी सङ्ख्या बढ्दै, पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अन्यौल

विद्युतीय सवारी सङ्ख्या बढ्दै, पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अन्यौल

पछिल्लो वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ४० हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएर सञ्चालनमा आएका छन् तर सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग भएको ब्याट्री व्यवस्थापनमा कुनै पनि चासो देखाएको पाइएको छैन ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता र प्रयोग गर्न दिए पनि ब्याट्री व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा पछिल्लो पुस्ताले प्रदूषणको चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ । सवारी प्रयोगमा वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष भए पनि अर्को पाटो व्याट्रीको व्यवस्थापन नहुनुले गम्भीर चुनौती थपिदै गएको हो । सवारी प्रयोग भएको दशक वितेपनि ब्याट्रीमा प्रयोग भएका एसिडले गर्ने प्रदूषणबारे राज्य नै बेखबर बनेको छ ।

ब्याट्री व्यवस्थापनबारे कुनै पनि प्रयास नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । एउटा ब्याट्रीको आयु १० देखि २५ वर्षसम्म हुने भएकाले तत्काल समस्या नदेखिएको हो तर नीतिगत व्यवस्थापनमा लाग्नु ढिलाई भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । तर यसमा कसैको चासो नभएका उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

यता, मोबाइल र ल्यापटपलगायतका विद्युतीय सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल टेलिकमले कार्यविधि नै तयारी गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ तर वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले भने विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग गरिने ब्याट्रीको व्यवस्थापनका बारेमा तत्काल चासो दिन वातावरणविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।

भञ्सार विभागको तथ्याङ्कानुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पछिल्लो समय गुणात्मक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङकहरुले देखाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता मात्र विद्युतीय सवारी २७ हजार ५३४ वटा आयात भएको छ । यता गाडी, कार, स्कुटरको आयात भने वार्षिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको पाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष एक हजार २३४ र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको चार हजार ७५ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । हाल प्रयोग भएका ब्याट्री चालु अवस्थामै रहनुले कसैको चासो नभएको हो आयु सकिएसँगै यसको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताउनुभयो । समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै राज्यले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । हजाराैंको सङ्ख्यामा भित्रिएका विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीले गर्ने प्रदूषण व्यवस्थापनमा नसोच्ने हो भने आउने पुस्ताले झन् ठूलो प्रदूषणको भार खोप्नु उहाँले बताउनुभयो ।

यता, मलेसिया तथा सिङ्गापुरलगायतका देशले भने विद्युतीय सवारी विक्री गर्न चाहने कम्पनीले ब्याट्रीको आयु सकिएपछि उक्त व्याट्री उत्पादक कम्पनीले नै फिर्ता लाने सर्तमा मात्र विद्युतीय गाडी विक्रीको अनुमति दिने गरेको छ । यो उदाहरणलाई सरकारले आत्मसात गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्न जरुरी भएको वातावरणविद्काे सुझाव छ । विश्वले विद्युतीय सवारी वैकल्पिक प्रविधि मानेर प्रयोगलाई बाध्यता बनाएको देखिएको छ । वातावरण प्रदूषण हुनुमा इन्धनबाट गुड्ने सवारीसाधनले ३८ प्रतिशत हिस्सा ओघटेको तथ्य बाहिरीएसँगै वैकल्पिक प्रविधि विद्युत् बनेको हो ।

गाडी उत्पादन गर्ने बीएमडब्लू, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज, बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको पाइन्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा चीन विश्वमै पहिलो स्थानमा रहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ ।

चीन, भारतलगायत युरोपियन मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् । त्यसैले सवारी प्रयोगको नीति, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले थप चासो दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वायु प्रदूषणको दर उच्च भएपछि २०७३ माघ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई तत्काल वातावरणमैत्री यातायात नीति ल्याएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारले यसअघि २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । वातावरणमैत्री सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने उल्लेख थियो । सन् २०१८ मा पेरिसमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीलाई २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बस, कार, सफा टेम्पो, स्कुटर, रिक्सा नेपाली सडकमा गुड्ने गरेकाे पाइएको छ ।यो समाचार गोरखापत्र पत्रिका बाट साभार गरिएको हो।

Related News

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न के–के कागजात चाहिन्छ ?
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न के–के कागजात चाहिन्छ ?
  • ५ पुष २०७८, सोमबार

सरकारले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिरहेको छ । यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेका तथा भर्खरै...

बङ्गुरपालकलाई बजार अभाव
बङ्गुरपालकलाई बजार अभाव
  • ५ पुष २०७८, सोमबार

कञ्चनपुरमा बङ्गुरपालकको संख्या बढेसँगै बजारको अभाव हुन थालेको छ । बजार अभाव भएपछि बङ्गुरपालक सस्तोमै बङ्गुर बेच्न बाध्य भएका छन्...

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सकिन तीन वर्ष लाग्ने, ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सकिन तीन वर्ष लाग्ने, ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न
  • ५ पुष २०७८, सोमबार

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण सक्न अझै तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । याे आयोजनाको हालसम्म...

TOP