राजधानी निर्माणको कामका लागि रकम अभाव भएको भन्दै लुम्बिनी सरकारले माग्यो थप तीन अर्ब रुपैयाँ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणको कामका लागि रकम अभाव भएको भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ३ अर्ब थप रकम संघीय सरकारसँग माग्ने निर्णय भएको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको डिपीआर तयार गर्न र गुरुयोजना बनाउने गरी झन्डै ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेशसभाको यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङमै बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । भालुबाङको लालमटियामा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनलाई पनि रकम अभाव भएपछि अहिले काम रोकिएको छ । ‘त्यसका लागि पनि थप रकम आवश्यक परेकाले रकम माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा कति सकिन्छ भन्ने नै छ ।’ सकेसम्म छिटो राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने गरी रकम माग भएको उनले बताए । ५ करोड २१ लाख लागतमा फलामे घर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भवनको नक्सा परिवर्तन भएपछि रकम अभाव भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षालयलाई दाङकै गढवामा रहेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनका लागि सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको मन्त्री शर्माले बताए । मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले दाङको भालुबाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसाग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोका लागि आव २०७८/७९ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले बताए ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिक बाट लिएको हो।