काठमाडौं– रक्सौल रेलमार्ग : विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्यो

तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ ।

डेढ महीना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन अघि बढेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने सो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ । अक्टोबर महीनामा सम्झौता भएपछि नै भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभागका महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराइले बताए । अहिले १८ महीनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उनले भने, ‘उनीहरुले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिरहेका छन् ।’

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ । अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ ।

सो रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी एकिन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।

लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भनी टुंगो लाग्नेछ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो ।

दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट संघीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौंमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययान र कतै निर्माणअघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । अरु तीन स्थानमा भने शुरु नै हुन सकेको छैन । केहीवर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो । केरुङबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनिसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भए पनि अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माणअघि बढिरहेको छ । रासस