विकासका लागि विशेष कानूनको आवश्यकता : अर्थमन्त्री शर्मा

। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विकासका अवरोध चिर्न विकास कानुन निर्माणको काम शुरु भएको जानकारी गराएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको रजत जयन्तिका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै विकासका लागि विशेष कानूनको आवश्यकता औंल्याए ।

बिकास कानुनले खास गरी वातावरण, जग्गा अधिग्रहण सहितका समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्ने बताए । कोभिड-१९का नयाँ नया भेरियन्टले अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती थपेको भन्दै उनले प्रभाव अझै गहिरो पर्ने डर रहेको उल्लेख गरे ।

नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले जे छ, त्यहीं प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।

उनले विकास खर्च बढाउन सरकार नयाँ मोडालिटीको खोजी गरिरहेको समेत जानकारी गराए । आयात घटाउन विलासिताको वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए ।