कसरी हाम्रो कृषि क्षेत्र राज्यबाट उपेक्षित छ ? कृषि उद्यमीको अनुभव

डा.  खेम राज भट्टराई, बोटनिस्ट / कृषि उद्यमी
देश चलाउन उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूमा उच्च इच्छा शक्ती, नैतिक मूल्य, कौशलता,
सकारात्मक सोच र ईमानदारीतामा खडेरी पर्दै गएको देखिदैछ ! मँ यसमा तथ्य र प्रमाणको केही अंशहरू बताउँदै छु जुन यस लकडाउनको अवधि भरमा सकलन भएका अनुभवहरू हुन । उच्च ओहोदामा रहेका ब्यक्तीमा व्यवस्थापन र कौशलताको अभावका कारण बिदेश बाट नेपाल फर्कने चाहना भएका मानिसहरू विभिन्न एयरपोर्टहरू र स्टेशनहरूमा फसे र रोइरहेका छन । त्यस्तै गरी, कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि बिभिन्न सम्स्याक कारण रोइरहेका छन् ! तर भारतबाट तरकारी, फलफूल, र अन्न नेपाल आइरहेकै छ! त्यसैले हाम्रा ब्यूरोक्रेट्सहरू र मन्त्रीजिहरूले अभाव महसुस गरेनन र उनीहरूले उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलाको समस्या बुझ्न सकेनन्। यी मन्त्रीजिहरू र ब्यूरोक्रेट्सहरू यो बुझ्दैनन् कि विश्वव्यापी रूपमा फसेका मानिसहरूले पठाएको पैसा बाट देश चलेको छ? एक संरक्षणवादी अनुमानका अनुसार लगभग २o लाख नेपालीहरू COVID-19 को प्रभावका कारण चाँडैनै नेपाल आउने देखिछन । यिनीहरुको बेब्स्थापान कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा तेती सहज भने देखिदैन ।

लकडाउनको कारण एउटा गम्भीर असर पारेको क्षेत्र कृषि हो। कृषि मन्त्रालय चलाउने नेतृत्वले पूर्ण लकडाउनको कारण कसरी भषवष्यमै खाद्यान्न सकट खडा हुनेछ भनेर अनुमान लगाउन नसकेको देखिन्छ ! तिनीहरूले उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला प्रणालीहरूमा कुन कारकहरूले असरपुर्याउन सक्दछन् बुझ्न सकेनन् । यस लेखमा, म कृषि उद्यमीको हैसैतले आफ्ना अनुभवहरू र कठिनाइहरू बाँड्न जाँदैछु ताकि मानिसहरूले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नेछन् कि हाम्रो देश कसरी चलिरहेको छ र किन हामी कृषि उत्पादनहरू आयात गर्दै छौं ? मेरो धारणा यो होइन कि म मात्र यो कठिनाई अनुभव गर्दै छु। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले समान अनुभव गरेका होलान ।

म एक कृषि उद्यमी हुँ र गत दुई वर्षदेखि कृषि व्यवसाय गर्दैछु। मैले सम्बन्धित विषयमा
दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर डिग्री र एक पीएचडी गरेको छु , नेपाल लगायत, युरोप र उत्तर अमेरिकामा पच्चिस वर्ष भन्दा बढी काम गरेका अनुभव छ। हाल हामीले गोरखा र चितवनमा तीन वटा कृषि फार्महरू सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले चितवनको आठ बिघा र गोरखा जिल्लाको चालीस रोपनीमा पपीता/ मेवा (Papaya) फार्म सुरु गरेका छौं। यस बाहेक, झणडै तीन सय रोपनीमा हामी पचास भन्दा बढी प्रजातिहरूका विभिन्न औषधी जडिबुटीहरूको खेती गर्छौं। हाम्रो टोलीमा चार सदस्यहरु छौ । हामीलाई थाहा छ कि हामी फलफूल, तरकारी लगायतका अन्नहरू आयात गर्दैछौं र यस्लाई बिस्थापित पनि गर्न सकिन्छ भनेर । यसैले हामी ठूलो मात्रामा खेती गर्दैछौं र मुख्य उद्देश्य जडीबुटी र फलहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न हो। हामीले लगभग चार करोड भन्दा बढी रूपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं र सनराइज बैंकबाट रिण पनि लिएका छौं र हामी तेह्र प्रतिशत ब्याज तिर्दै छौं। हामी कृषि अनुदान वाला रिण लिन सकेका छैनौं त्यसैले सरकारले भनेको जस्तै यो व्यावहारिक र सजिलो छैन त्यसैले यो लगभग औपचारिकता मात्र हो। हामीले कृषि फार्महरूमा २० व्यक्तिको लागि नियमित रोजगारी पनि दिएका छौं।

नेपालले मार्च चौबिस, २०२० (चेत 11) देखि कोरोना भाइरसको खतराबाट जोगाउन लकडाउन कार्यान्वयन गर्यो। हामी यस कार्यको हार्दिक स्वागत गर्दछौं। यो वर्ष हामीले चितवनमा केही बिघा जमिनमा पपीता/ मेवा विस्तार गर्ने योजना गरेका थियौं। किनकि लगभग १०० % पपीता/ मेवा फल भारतबाट आउँदछ र यो लगभग एक अरब नेपाली रुपैयाको हुने अनुमान छ । त्यस्तै हामीले धादिingमा ड्र्यागन फल फार्म स्थापना गर्ने योजना पनि गरेका थियौं।
हामी कृषिका लागि गरिएका सरकारी निर्णयहरू हेरिरहेका छौं। हामीलाई लागेको छ यि केबल औपचारिकताको लागि मात्र देखिन्छन। खोइ कृषि कार्य सुचार गराउने भने को निर्णय? उदाहरणका लागि हामीले हाम्रो फार्म गोरखा र चितवनमा जाने प्रयास गरेका थियौं किनकी सरकारले कृषि कार्य गर्न, र उत्पाद्न सुचार गर्न भनेकै थियो । त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनका लागि हाम्रो प्रमाणपत्र, कर भुक्तान प्रमाणपत्र, र पान नम्बर प्रमाणपत्र प्रमाणसहितका कागजातहरू सहित अनुरोध पठाएका थियौं।
हामी विशेष गरी, म एक प्राविधिकको कारण फार्ममा जान जरुरी थियो किनकि पपीता एकदम संवेदनशील बाली, होशियारी अवलोकन र अनुगमनको आवश्यकता थियो । मार्चमा र अप्रिलको मध्यसम्म नेपालमा सामान्यतया यस वर्ष पानी परेन । खडेरीमा, हामी पपीता/ मेवा फार्म गोरखामा मस्र्यादी नदीबाट पानी तान्थ्यौं। तर चितवनमा हामीले नजिकबात मोटरले पानी तानी
सिंचाई गर्न प्रति घण्टाको आधारमा पानी किनेका छौ।
गोरखामा केही टेक्निकल समस्याका कारण हाम्रो पानी तान्ने पम्पले काम गरेन। हामीले मर्मत गर्न कार्यशालामा जानुपर्ने थियो र हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति चाहिएको थियो। अर्को अनुमति चाहिएको कारण हामी बीज, ढुसीनाशक, कीटनाशक बिसादी काठमाण्डुबाट लग्न चाहिएको थियो। चिवानमा हामीले हाम्रो प्रबन्धकलाई खडेरीमा पपीता सिंचाई गर्न भनेका थियौं। उसलाई कम्तिमा चार मजदूरहरू चाहिएको थियो किनभने लामो पाइप बोक्न र प्रबन्ध गर्नका लागि। तर लकडाउनको कारण प्रहरीले मजदुरहरूलाई सडकबाट आउन र फार्ममा काम गर्न दिएनन्। मजदुरहरू आएनन् किनकि उनीहरू डराएका थिए। मार्चमा र अप्रिलको बीचमा पपीता/ मेवा रूखहरू सिंचाई बिना सुख्खा भए। र भूमि पनि राम्रोसँग सुक्खा थियो। यसैले प्राय: सबै मेवा रूखहरू खडेरी बात प्रभावित भए। जबकी हाम्रो पपीता/ मेवा फूल फुल्नका लागि तयार थियो

फोटो सिंचाई बिना सुकेका मेवा

अप्रिलको मध्यतिर चितवन र गोरखाका दुबै फार्ममा असिना परेको थियो। यसले हामीलाई झान चिन्तित तुल्यायो र असिनाबाट प्रभाव अनुमान गर्न चाहन्थेम । यसले हामीलाई चिन्तित बनायो किनभने हामीले पपीताको लागि ठूलो लगानी गरेका थियौं । त्यसैले हामीले फेरि फार्ममा जान अनुमतिको लागि आवेदनदियौं। तर फेरि पनि हामी अनुमति प्राप्त गर्न असफल भयौं। यस्तो छ सिडिओ कार्यालय को ईलेक्त्रोनिक जबाफ: माफ गर्नुहोला तपाईंको पास स्वीकृत भएन. कारण: कागजात अपुग अथवा पास आवश्यक नदेखिएको कारण स्वीकृत भएन
अप्रिलको बीचमा भने पानी पर्न सुरु गर्यो र खडेरीको तनाव पनि सकियो । हामीले हाम्रो फार्म म्यानेजरलाई फार्म जान र स्थिति बताउन आग्रह गरेका थियौं। बल्ल गत हप्ता फार्म रेजिष्ट्रेसनको एक प्रमाणपत्र देखाउँदै उनि फर्ममा पुग्न सके । तर पुलिसले निर्देशन दिदै भने रे यो अन्तिम मौका हो र अर्को पटक हामी जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति चाहन्छौं! हामीलाई फार्म म्यानेजर बाट जानकारी भयो कि वर्षा पछि अधिक आर्द्र अवस्थाले ढुसीनाशक रोगबाट मेवा संक्रमित भएको। त्यस पछि हामीले कालीमाटीको एग्रोभट आउटलेटहरूमा ढुसीनाशक बिसादी किन्ने योजना गर्यौं र फेरि चितवन र गोरखाको फार्ममा जान अनुमतिको लागि आवेदन दियौं। दुर्भाग्यवस, सबै एग्रोभट आउटलेटहरू पनि शटडाउन थिए। दोस्रो दुर्भाग्यपूर्ण काम पुन सीडीओले फार्महरूमा जान अनुमति प्रदान गरेनन। यस पटक मैले कृषि मन्त्रालयका डा. गङ्गा उप्रेती, मन्त्रीका निजी सचिव र मन्त्री घनश्याम भुसालजि लाई समेत फोन गरे। मैले मन्त्री भुसाललाई जिउ लाई बताउन चाहन्थें कि कसरी लकबन्दीको क्रममा किसानहरूले कठिनाईहरूको सामना गरिरहेका छन् र तपाई एक अभिभावकको रूपमा सहयोग गर्नु पर्छ भनेर । मन्त्री भुसालले मेरो फोन उठाएनन् र उनको निजी सचिवले प्रतिक्रिया दिएन, मैले धेरै पटक प्रयास गरे पनि।
गोरखा को फर्म गणकी पर्देशमा नै पर्ने भएकोले गणकी प्रदेश मुख्य मन्त्री कार्यालयका सचिब श्री गणेश पाण्डे जि, गृहसचिव सचिव श्री किरण सर्माजि लाई समेत समस्या जानकारी गराए। डुबै जनाको सद्भवाव राम्रो थियो र किरण शर्मा जि ले गोर्खा को सिडिओ को मोबाईल नम्बर पठाइदिनु भयो र मैले गोरखाको सिडियो साब सँग फोनमा कुरा गरी पासको लागि अनुरोध गरे। सिडियो साबले राम्रो सद्भवाव देखाएका थिय तर पास भने आज सम्म उप्लब्धा भएनन । यस अवधिमा मैले पर्मुख कृषि ज्ञान्केन्द्र चितवन, काठमाडौं र गोरखासँग पनि कुरा कुरा गरे। सबैले सकारात्मक मनोवृत्ति देखाएका थिय तर बिसेस गरी गोरखाका प्रमुख कृषि अधिकारीलाई उनको सहयोगी भावनाको लागि म सम्मान गर्छु।
यहाँ म यहाँ कसैलाई दोष दिन लागिरहेको छैन तर म बताउँन चाहन्छु कसरी सरकारले कृषि क्षेत्र बेवास्ता गरेको छ?

यो सिजनमा हाम्रो पपीता/ मेवा लागभाग दुई करोड रुपिया बारबरको उत्पादन
हुने अनुमान हो तर सरकारको कृषि क्षेत्रपर्ती बेवास्ता गरी पास उपल्ब्ध नगरैद्यिको कारणले मात्र आज हामीलाई झन्दै २ करोडको घाटा पर्दैछ यस्लाई लाई कसले जिमेबारी लिने? के कृषि मन्त्रालयले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ? यस क्षेत्रको संरक्षक को हो? के हामी भन्न सुहौछ नेपाल कृषिमा आधारित देश हो?
यस्तो जोखिमपूर्ण कृषिमा कसरी पैसा लगानी गर्ने? कृषि उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी संस्थाहरु कहाँ छन्?
समस्या कहाँ छ?
सरकारको नीतिमा समस्या छ! केही नीतिहरुलाई सुधार मात्र गरेर कृषिको व्यावसायिकहिकरण हुने वाला छैन र यसका लागि मास्टरमाइन्ड मानिसहरुबाट मास्टर प्लान चाहिन्छ । मैले अनुमान गरेको छु कि केन्द्रिय कृषि मन्त्रीसँग राम्रो प्रतिष्ठा भए पनि अनुभव देखिएन । उनीसँग सल्लाहकार भएर पनि सल्लकार भए जस्तो देखिएन। त्यस्तै, कृषिका ब्युरोक्राटहरू आफ्नो तलब र पेन्सन सुरक्षित गरे जस्तो मात्र देखिन्छ । जडिबुटी खेती लाई खेती नमानिनु, कृषि रिन को समस्या, खेतीको बिमा समस्या, उनत बिउ बिजन भारतमा परर्निर्भरता, माटो परीक्षण गर्ने प्रयोगशलाको अभाब हुनु, कृषि विशेषज्ञको अभाव, प्राली को रुप्मा दर्ता भएका निजी कृषि फार्महरु राज्य
बाट उपेछित हुनु, मोरिङ्ग लगयत्का सुपर फुड खेती लाई लाई खेती नमानु आदि कृषि वोरालो लाग्नु को पर्मुख कारण हरु हुन ।
लकडाउनको अबद्दिमा यदि कृषि मन्त्रालयले किसानहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न चासो लिएका भए किन एग्रीभेट सन्चालन गर्ने मानिसहरूलाई परिचय पत्र/ कार्ड प्रदान गरी उनीहरूको आउटलेटहरू खुला जारी राख्न सकेनन ? यस्तै किन तिनीहरू गृह मंत्रालय र प्रहरीसँग समन्वय गर्न हिचकिचाए? र किसानहरुलाई आफ्ना उत्पादनहरु बेच्न र बीउ, मल र रसायन किन्न किन समस्या भइरहेको छ? लकडाउनका कारणले नेपालको कृषि उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलाहरू जोखिममा पर्ने सम्भबना भएको छ । राम्रो प्लान गरेर नजाने हो भने नेपालले खाद्यान्न शन्कत भोग्न सक्ने देखिन्छ जुन COVID 19 को शन्कत भन्दा पनि अधिक हुन सक्छ ? सरकारले यसरी नै बेवास्ता गर्दै गयो भनेंत भोलिका दिनमा झन जटिलता आउँछ। कृषि अनुदानका कुरा, बजारीकरण का कुरा, कृषिमा लगानी गर्नेको लगानी डुब्ने कुरा भयाबह छन, सरकार एउटा कुरा भन्ने, अर्को कुरा गर्ने नगरोस ।

यस्तो देखिन्छ कि यो मेरो व्यक्तिगत समस्या हो तर यो केवल एक प्रातिनिधिक उदाहरण हो र को कहाँ
कस्तो किसिमको मानिसहरु पेशेवर कृषिमा संलग्न छन् र कसरी व्यक्ति लकडाबाट पीडित छन् र तीन लाई सरकारले के के गर्योर भन्ने देखाउने आसय मात्र हो । मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै किसानहरू छन् जसले यस भन्दा बढी कष्ट भोग्नु परेको हुन सक्छ। तर एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा जस्तो कृषिलाई यस किसिमको लकडाउन राख्ने विश्वका कुनै पनि देश छैन।