बन्ला त बूढीगण्डकी ?

६ पुष २०७४, बिहीबार

विवाद गर्ने निहुँ कसरी निकाल्ने भन्ने सिक्नु छ भने नेपालका शासकहरूको चरित्र र प्रवृत्तिको अध्ययन गरे हुन्छ । विवाद गर्नु नपर्ने वा कतिपय अवस्थामा त विवाद गर्नै नहुने विषयमा समेत नेपालका विवाद सुरु हुन्छ र लामो समयसम्म टुंगो लाग्दैन । धेरै मामिलामा यस्ता विवादहरूको सेरोफेरोमा पैसा हुन्छ । पैसा निर्णायक भएको देखाउन भने कोही पनि चाहँदैन । आपूmले पैसाका लागि विवाद गरेको स्वीकार नगर्नेहरू अरूमाथि आरोप लगाउन भने हिचकिचाउँदैनन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि यस्तै विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । हुनत, अधिकांश विवाद चरममा पुगेपछि चटक्क थाती राखेर नयाँ विवादका लागि अरू विषय खोजिन्छ । तर, आयोजना निर्माणमा लगानीको खाका तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिएर बूढीगण्डकी आयोजनाको हकमा क्रमभंग भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको पृष्ठभूमि भने निकै उथलपुथलपूर्ण रहेको छ । यसैले वाग्ले समितिको प्रतिवेदनलाई आगामी सरकारले कति महत्त्व देला भन्नेमा शंका नै छ । अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनमा सामेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकार छाड्ने दिन विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई प्रशासनिक प्रक्रिया पूरै नगरी निर्माण कार्य सुम्पने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय धेरै दिन टिकेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय फिर्ता लियो । त्यसपछि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यही क्रममा लगानीको सम्भावना अध्ययन गर्नका लागि उपाध्यक्ष वाग्ले नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । निर्वाचनमा पार्टी एकीकरणको तयारीसहित गठबन्धन बनाएर गएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णय उल्ट्याएर चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण कार्य सुम्पने घोषणा गरेका थिए । चुनावले उनीहरूलाई बलियो बहुमत दिलाएकाले नेपाल आफैँले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय पुनः खारेज गरिने सन्देह उत्पन्न भएको हो ।

यसभन्दा पहिले पनि केही वर्ष अगाडि बूढीगण्डकी नेपालले नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेर विकास समिति गठन गरेको थियो । तर, सरकारले खासै कारण नजनाई तजबिजका भरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही शैलीमा सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना सुम्पने तजविजी निर्णय गरेमा त्यसको चर्को विरोध हुने निश्चितै छ । त्यसो भयो भने अरूण बनाउन नदिएर अन्धकारको राजनीति गरेको एमालेमाथि बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण बिथोलेको पनि आरोप लाग्नेछ । देशले केही वर्ष विद्युत् अभाव सहनुपर्ने त छँदैछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पनि विद्युत् अभाव भएका बेलामा सबैभन्दा उपयोग हुने हुँदा यसको विशेष महत्त्व हुन्छ । के कम्युनिस्ट गठबन्धनले सरकार बनाएपछि यस आयोजनालाई प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ला ? कि धेरैले आरोप लगाएजस्तै चिनियाँ कम्पनीबाट अनुचित लाभ लिइसकेकाले कम्युनिस्टहरू बूढीगण्डकी आयोजना नसुम्पी सुखै नपाउने होलान् ? आशा गरौँ, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइनेछ र नेपालले नै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेछ ।

12khari