१९ श्रावण २०७८, मंगलवार
August 3, 2021, Tuesday

यस्तो हुनेछ नयाँ संरचनाः सांसद ८ सय ८४, मन्त्री १३५

यस्तो हुनेछ नयाँ संरचनाः सांसद ८ सय ८४, मन्त्री १३५

काठमाडौं– पहिलो चरण निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रीमण्डल, प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सरकार कस्तो बन्ने भन्ने चासो आमनागरिकमाझ बढेको छ।

मंसिर १० गते पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधि सभा र ७४ प्रदेशसभा सिटमा निर्वाचन भएको थियो। मंसिर २१ गते ४५ जिल्लाका १ सय २८ प्रतिनिधि सभा र २ सय ५६ प्रदेश सभा सिटमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ।

यसै गरी समानुपातिकबाट पहिलो र दोस्रो चरण गरी प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन्। मत परिणामपश्चात देशले केन्द्रमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्नेछ।

प्रदेशसभातर्फ देशभरमा ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुने छन्। यसै गरी निर्वाचनपछि सातै प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित र केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत ३ जना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्ने छ। संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका निर्वाचित नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्ने छन्।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गरी देशमा ८ सय ८४ जना निर्वाचित सांसद हुनेछन्।

निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा १ सय १० सदस्यीय बन्नेछ, जुन सातै प्रदेशमध्ये ठूलो प्रदेश सभा हो। प्रदेश नम्बर ६ मा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा बन्नेछ, जुन सबैभन्दा सानो प्रदेश सभा हुनेछ। यसैगरी १ नम्बर प्रदेशमा ९३ सदस्यीय, २ नम्बर प्रदेशमा १ सय ७ सदस्यीय, ४ नम्बर प्रदेशमा ६० सदस्यीय, ५ नम्बर प्रदेशमा ८७ सदस्यीय र ७ नम्बर प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ।

संविधानले केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम केन्द्रमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेशमा संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। यसव्यवस्था अनुसार देश भरि १ सय १० जना प्रदेशसभाका मन्त्री हुने छन्।

संवैधानिक व्यवस्थ अनुसार प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश नम्बर ६ मा सबैभन्दा कम ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न सकिने छ। यसै गरी प्रदेश नम्बर१ मा १९ सदस्यीय,२ मा २१ सदस्यीय, ४ मा १२ सदस्यीय, ५ मा १७ सदस्यीय र ७ मा ११ सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन हुन सक्नेछ।

निर्वाचनपछि ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौं नै भए यहाँ केन्द्र सरकारका २५ र प्रदेश सरकारका २२ गरी ४७ जना मन्त्री हुनेछन्।

छिमेकी भारतमा प्रदेश सभाको १० प्रतिशत सम्म मन्त्री बनाउने सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपालको संबिधानमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा देशमा मन्त्रीको संख्या अहिलेभन्दा धेरै बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री जोड्दा निर्वाचनपछि नेपालमा १३५ जनासम्म मन्त्री हुनसक्नेछन्।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानमा रहेको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकार र अनुसूची ७ र अनुसूची ९ मा रहेको साझा अधिकारहरु बमोजिम शासन गर्नेछ। संघ (केन्द्र) सरकारले अनुसूची ५ मा रहेको संघ अधिकार र अनुसूची ७ र अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकार बमोजिम शासन गर्नेछ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा कम्तीमा ७ मन्त्रालय रहनेछन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालयमन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन विज्ञान, वातावरण र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ। थपलियाले भने, ‘प्रदेश सरकार बनेपछि सरकारले आवश्यकता र संविधान बमोजिम मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सक्छ।’

Related News

जनकलाल शर्मा स्मृति शतबार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न
जनकलाल शर्मा स्मृति शतबार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

बैशाख १७, २०७८ इलाम, क्याबुङ, क्याबुङ विकास प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा जनकलाल शर्मा स्मृति शतवार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम...

आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

 Namaraj Bhatta, Source: Healthnewsnepal काठमाडौं, २१ कार्तिक २०७७ नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ (AMPAN) बीच...

नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

यहि श्रावण ३१ गते शनिवार विहान ८ बजेबाट प्राविधिक र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्दै तालिम र रोजगारका क्षेत्रमा दुई दशक...

TOP