१४ मंसिर २०७८, मंगलवार
November 30, 2021, Tuesday

यस्तो हुनेछ नयाँ संरचनाः सांसद ८ सय ८४, मन्त्री १३५

यस्तो हुनेछ नयाँ संरचनाः सांसद ८ सय ८४, मन्त्री १३५

काठमाडौं– पहिलो चरण निर्वाचनसँगै प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रीमण्डल, प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सरकार कस्तो बन्ने भन्ने चासो आमनागरिकमाझ बढेको छ।

मंसिर १० गते पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधि सभा र ७४ प्रदेशसभा सिटमा निर्वाचन भएको थियो। मंसिर २१ गते ४५ जिल्लाका १ सय २८ प्रतिनिधि सभा र २ सय ५६ प्रदेश सभा सिटमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ।

यसै गरी समानुपातिकबाट पहिलो र दोस्रो चरण गरी प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन्। मत परिणामपश्चात देशले केन्द्रमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्नेछ।

प्रदेशसभातर्फ देशभरमा ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुने छन्। यसै गरी निर्वाचनपछि सातै प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित र केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत ३ जना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्ने छ। संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका निर्वाचित नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्ने छन्।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गरी देशमा ८ सय ८४ जना निर्वाचित सांसद हुनेछन्।

निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा १ सय १० सदस्यीय बन्नेछ, जुन सातै प्रदेशमध्ये ठूलो प्रदेश सभा हो। प्रदेश नम्बर ६ मा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा बन्नेछ, जुन सबैभन्दा सानो प्रदेश सभा हुनेछ। यसैगरी १ नम्बर प्रदेशमा ९३ सदस्यीय, २ नम्बर प्रदेशमा १ सय ७ सदस्यीय, ४ नम्बर प्रदेशमा ६० सदस्यीय, ५ नम्बर प्रदेशमा ८७ सदस्यीय र ७ नम्बर प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ।

संविधानले केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम केन्द्रमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेशमा संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। यसव्यवस्था अनुसार देश भरि १ सय १० जना प्रदेशसभाका मन्त्री हुने छन्।

संवैधानिक व्यवस्थ अनुसार प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश नम्बर ६ मा सबैभन्दा कम ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न सकिने छ। यसै गरी प्रदेश नम्बर१ मा १९ सदस्यीय,२ मा २१ सदस्यीय, ४ मा १२ सदस्यीय, ५ मा १७ सदस्यीय र ७ मा ११ सदस्यीय मन्त्री परिषद् गठन हुन सक्नेछ।

निर्वाचनपछि ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौं नै भए यहाँ केन्द्र सरकारका २५ र प्रदेश सरकारका २२ गरी ४७ जना मन्त्री हुनेछन्।

छिमेकी भारतमा प्रदेश सभाको १० प्रतिशत सम्म मन्त्री बनाउने सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपालको संबिधानमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा देशमा मन्त्रीको संख्या अहिलेभन्दा धेरै बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री जोड्दा निर्वाचनपछि नेपालमा १३५ जनासम्म मन्त्री हुनसक्नेछन्।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानमा रहेको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकार र अनुसूची ७ र अनुसूची ९ मा रहेको साझा अधिकारहरु बमोजिम शासन गर्नेछ। संघ (केन्द्र) सरकारले अनुसूची ५ मा रहेको संघ अधिकार र अनुसूची ७ र अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकार बमोजिम शासन गर्नेछ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा कम्तीमा ७ मन्त्रालय रहनेछन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालयमन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। प्रदेशमा गृह, अर्थ, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, वन विज्ञान, वातावरण र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ। थपलियाले भने, ‘प्रदेश सरकार बनेपछि सरकारले आवश्यकता र संविधान बमोजिम मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सक्छ।’

Related News

जसले ९१ पटक रक्तदान गरे
जसले ९१ पटक रक्तदान गरे
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

विराटनगरका औषधि व्यवसायी हरिमोहन श्रेष्ठले ९१औँ पटक रक्त्तदान गरेका छन्। विराटनगर ट्राफिकचोकमा संगीता मेडिकल हल नामको औषधि पसल सञ्चालन गर्दै...

नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ हजारभन्दा कम
नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ हजारभन्दा कम
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

देशभर १५८ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । ८ हजार ९१८ जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट १५४ तथा एन्टिजेन...

पुनःएकीकरण योजना सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री श्रेष्ठ
पुनःएकीकरण योजना सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री श्रेष्ठ
  • १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल–कतार संयुक्त कार्यसमिति वैठकको तयारीबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा...

TOP