९ बैशाख २०७८, बिहीबार
April 22, 2021, Thursday

बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकार

बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारहरुले चार महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आगामी चैतभित्रै बजेट ल्याउने गरी अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, माघ-फागुनमा प्रदेश सरकार बन्यो । अब असारसम्म बजेट नल्याउने हो भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्ने भएकाले अहिले ‘पेश्की बजेट’ ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ”हामी आएको तीन महिना भइसक्यो । पूर्ण बजेट असारमा मात्र ल्याउन सकिन्छ । ६/७ महिना केही नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन । जनता निराश हुन्छन् ।’

तर, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम छैन ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै केन्द्र सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेशलाई अनुदान दिएको थियो ।

यो रकम धेरै खर्च भएको छैन । केन्द्रसँग थप रकम माग गरेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारहरुको तयारी छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार गठन हुँदा केन्द्रले दिएको रकम धेरै खर्च भएको छैन । थप रकमका लागि केन्द्र सरकारसँग मुख्यमन्त्रीसँगै मैलै पनि कुराकानी गरिरहेको छु ।’

प्रदेश १ ले १५ चैतमा बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण, सुरक्षा निकाय तथा सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्नका लागि निश्चित आकारको बजेट ल्याइने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

प्रदेश ४ ले पनि चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । थप बजेटका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले बतााए ।

कर्णाली प्रदेशले पनि चैतभित्र बजेट ल्याउने बताएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताए । ‘बजेटको प्रारम्भिक आँकडा निकालेपछि र नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रक्रियागत ढंगबाट बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भन

आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश संचित कोष स्थापना हुनेछ । उक्त कोषमा केन्द्रबाट आएको र प्रदेशसमेतको बजेट जम्मा गर्न सकिन्छ ।

तर, हाललाई प्रदेश सरकारहरु केन्द्रमै निर्भर छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कानून बनाएर सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले कर उठाउन पाउँछन् ।

Related News

आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
  • २१ फाल्गुन २०७४, सोमबार

 Namaraj Bhatta, Source: Healthnewsnepal काठमाडौं, २१ कार्तिक २०७७ नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ (AMPAN) बीच...

नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
  • २१ फाल्गुन २०७४, सोमबार

यहि श्रावण ३१ गते शनिवार विहान ८ बजेबाट प्राविधिक र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्दै तालिम र रोजगारका क्षेत्रमा दुई दशक...

मेरठ लिटरेचर फेस्टिवलको मुख्य सलाहकार समिति सदस्यमा  राधेश्याम लेकालीलाई मनोनयन
मेरठ लिटरेचर फेस्टिवलको मुख्य सलाहकार समिति सदस्यमा राधेश्याम लेकालीलाई मनोनयन
  • २१ फाल्गुन २०७४, सोमबार

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको मेरठ लिटरेचर फेस्टिवलले फेस्टिवल आयोजनाको शीर्ष समिति मुख्य सलाहकार समिति सदस्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली...

TOP