बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकार

२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार

प्रदेश सरकारहरुले चार महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आगामी चैतभित्रै बजेट ल्याउने गरी अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, माघ-फागुनमा प्रदेश सरकार बन्यो । अब असारसम्म बजेट नल्याउने हो भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्ने भएकाले अहिले ‘पेश्की बजेट’ ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ”हामी आएको तीन महिना भइसक्यो । पूर्ण बजेट असारमा मात्र ल्याउन सकिन्छ । ६/७ महिना केही नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन । जनता निराश हुन्छन् ।’

तर, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम छैन ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै केन्द्र सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेशलाई अनुदान दिएको थियो ।

यो रकम धेरै खर्च भएको छैन । केन्द्रसँग थप रकम माग गरेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारहरुको तयारी छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार गठन हुँदा केन्द्रले दिएको रकम धेरै खर्च भएको छैन । थप रकमका लागि केन्द्र सरकारसँग मुख्यमन्त्रीसँगै मैलै पनि कुराकानी गरिरहेको छु ।’

प्रदेश १ ले १५ चैतमा बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । विकास निर्माण, सुरक्षा निकाय तथा सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्नका लागि निश्चित आकारको बजेट ल्याइने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

प्रदेश ४ ले पनि चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । थप बजेटका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले बतााए ।

कर्णाली प्रदेशले पनि चैतभित्र बजेट ल्याउने बताएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताए । ‘बजेटको प्रारम्भिक आँकडा निकालेपछि र नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रक्रियागत ढंगबाट बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भन

आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश संचित कोष स्थापना हुनेछ । उक्त कोषमा केन्द्रबाट आएको र प्रदेशसमेतको बजेट जम्मा गर्न सकिन्छ ।

तर, हाललाई प्रदेश सरकारहरु केन्द्रमै निर्भर छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कानून बनाएर सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले कर उठाउन पाउँछन् ।