सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ देशमा साढे दुई लाख घरपरिवारसँग शौचालय छैन

२६ पुष २०७४, बुधबार

सन् २०१७ सम्ममा देशभरिका सबै घरधुरीमा ‘एक घर, एक चर्पी’ बनाउने सरकारको अभियान तोकेको मितिमा सफल हुन सकेन ।

सरकारी आँकडाअनुसार देशमा ५३ लाख ७३ हजार ८ सय घरधुरी छन् । तीमध्ये ५१ लाख २६ हजार ९ सय ८ घरले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

सरकारी तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि २ लाख ४६ हजार ८ सय ९२ घरधुरीमा शौचालय छैन ।

तर ‘एक घर, एक चर्पी’ अभियानमा भने सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।

शौचालय निर्माणको लागि सरकारले ५ अर्ब बराबरको खर्च गरिसकेको छ ।

तीन आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि आ.व २०७२÷०७३ मा ४९ करोड ३५ लाख, ०७३/०७४ मा ४७ करोड र ७४/०७५ मा ३२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

०७१ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाललाई सन् २०१७ मा खुल्ला दिसामुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार शौचालय निर्माण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपाललाई नै खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य नजिक रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रेम श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार शतप्रतिशत रूपमा प्रदेश नम्बर ४ र ६ को प्रत्येक घरमा ‘एक घर, एक चर्पी’ अभियान सफल भएको देखिन्छ । यो सरकारी तथ्याङ्क हो, ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ हो कि होइन भन्न सकिन्नँ ।

प्रदेश नम्बर १ मा १४ जिल्ला रहेका छन् । यसअन्तर्गत ‘एक घर, एक चर्पी’ शतप्रतिशत निर्माण गर्नेमा १० वटा जिल्ला रहेका छन् ।

अन्य ४ जिल्ला ८७ देखि ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रदेश नं—१
९ लाख ७८ हजार ५ सय २७ घरधुरीमध्ये ९ लाख २० हजार ९ सय २३ घरधुरीले शौचालय निर्माण गरेका छन् ।

अझै ५७ हजार ६ सय घरधुरीले शौचालय निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेशको हिसाबमा हेर्ने हो भने ९४.११ प्रतिशत काम शौचालय निर्माण गरिएको छ ।
शौचालय निर्माण गर्नेमा अग्रस्थानमा अधिकांश पहाडी जिल्लाहरू रहेका छन् ।

यता प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ८ जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लामा शत प्रतिशत शौचालय निर्माण भएका छैनन् ।

प्रदेश नं—२
प्रदेश नम्बर २ मा ८ जिल्लारहेका छन् । जम्मा ९ लाख ३१ हजार ७ सय ५४ घरधुरी रहेको छ भने सन् २०१७ सम्ममा ७ लाख ८८ हजार ७ सय १६ घरधुरीमा मात्रै शौचालय निर्माण गरिएको छ । अझै एक लाख ४३ हजार ३८ घरमा शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । समग्र प्रदेशको हिसाबमा हेर्ने हो भने प्रदेश नं २ मा ८४.६५ प्रतिशत शौचालय निर्माण भएको छ ।

प्रदेश नं—३
प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको १३ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण गरिएको छ । अझै २८ हजार ८ सय ३० शौचालय निर्माण हुन बाँकी रहेको छ । प्रतिशतको आधारमा प्रदेश नम्बर ३ मा ९७.७२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ ।

प्रदेश नं—४
प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत रहेको ५ लाख ५० हजार १ सय ४९ घरधुरी रहेका छन् । सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइरहेका छन् ।

प्रदेश नं—५
प्रदेश नम्बर ५ मा ८ लाख ८३ हजार १ सय घरधुरीमध्ये ८ लाख ६६ हजार ७ सय ३१ घरमा शौचालय निर्माण भइसकेका छ । १६ हजार २ सय ७० घरधुरीले शौचालय निर्माण गर्न बाँकी छ । प्रदेश ५ को १० जिल्लामा शतप्रतिश शौचालय निर्माण गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबमा ९८.१६ प्रतिशत शौचालय निर्माण भएका छन् ।

प्रदेश नं—६
प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण भइसकेको छ ।

प्रदेश नं—७
प्रदेश नम्बर ७ को कैलालीबाहेक सबै जिल्लामा शतप्रतिशत शौचालय निर्माणको काम सकिएको छ । प्रतिशतका आधारमा ९५.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
५३ लाख ७३ हजार ८ सय घरधुरीमध्ये ५१ लाख २६ हजार ९ सय ८ घरले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । अझै २ लाख ४६ हजार ८ सय ९२ घरधुरीमा शौचालय निर्माणको क्रममा रहेको छ । देशभरको शौचालय निर्माणलाई हेर्ने हो भने प्रतिशतको आधारमा ९५.४१ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको छ । बाँकी ५.६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि देशलाई खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने छ । त्यतिबेला मात्रै ‘एक घर, एक शौचालय’ अभियानले पूर्णता पाउने छ ।

सरकारको तर्फबाट रातोपाटी अनलाइनसँग आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करप्रसाद सुवेदीले लक्ष्यअनुसार घोषणा गर्न नसके पनि त्यसको नजिक रहेको बताए ।

सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म ४३ जिल्लालाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । अझै ३४ जिल्ला बाँकी रहेका छन् । सुवेदीको अनुसार २०७२ मा आएको महाभूकम्पले निर्माण भएका ११ सयभन्दा धेरै योजनामा रहेको संरचनाहरू भत्किएका कारण मितिमा घोषणा गर्न नसकेको बताइएको छ ।

सरसफाइ दूतको प्रतिक्रया
देशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेलाई सरकारले सरसफाइ दूतका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । सरसफाइ दूतको तर्फबाट सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले भने तोकेको मितिमा नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए । रातोपाटी अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने– हामीलाई सरकारले सरसफाइ दूतका रूपमा जुन विश्वास र जिम्मेवारीका साथ नियुक्त गरेको छ, यो काम समयमा पूरा हुन सकेको छैन । तापनि दूतकै जिम्मेवारीमा रहेर हाम्रो पहलमा निर्माण भएका सबै नमुना बस्तीका घरमा शौचालय निर्माण गरेका छौँ ।

सरकारको अभियानलाई साथ दिनुपर्ने सबै नागरिकको जिम्मेवारी भए पनि सबैले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । तर सुन्तली—धुर्मुसले सरसफाइको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको बताए । २०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्प र तराईमा भएको डुबानका कारण यो अभियानमा धक्का पुगेको उनले बताए ।

बजेट
शौचालय निर्माणका लागि सरकारले ५ अर्ब बराबरको खर्च गरिसकेको छ । तीन आर्थिक वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि आ.व २०७२/०७३ मा ४९ करोड ३५ लाख, ०७३/०७४ मा ४७ करोड र ७४/०७५ मा ३२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

शौचालय निर्माणका लागि यस्तो छ व्यवस्था :

नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेको खानेपानी स्वच्छता समितिले शौचालय निर्माण नै गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारका लागि आवश्यकताअनुसार प्यान, निर्माण सामग्री र पैसा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । खानेपानी तथा ढलनिकास विभागका भोजेन्द्र आर्यालका अनुसार शौचालय निर्माणको सवालमा कुनै पनि अुनदान छुटको व्यवस्था छैन । सकेसम्म आफै शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दैनिक जीवन धान्न नै मुस्किल रहेको अवस्थाको परिवारलाई मात्रै आवश्यकता अनुसार केही मात्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने आर्यालले बताए ।

source ratopati