चार वर्षमा सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल

२६ बैशाख २०७५, बुधबार

संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सरकारी अस्पताल स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको सन्दर्भमा सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘एक स्थानीय तह ः एक अस्पताल’ को कार्यक्रम आउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

ती अस्पताल कम्तीमा १५ शय्याका हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ४६ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटाएर रु ४२ अर्बको सीमा दिइएको छ ।

उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहमा चार वर्षभित्र अस्पताल र सेवा पु¥याउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पु¥याइनेछ । सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।” हाल दुई हजार ३१२ वडा स्वास्थ्य इकाइबिहीन छन् ।

राज्यमन्त्री अर्यालले प्रदेश तहमा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरी एउटै स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै प्रकारका उपचार गराइने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई औषधि खरिदका लागि दिइएको रकम सदुपयोग गर्न तरिकामा अन्योल देखिएको वा कतिपय ठाउँमा रकमान्तर गरिएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको पाइएको सुनाउनुभयो ।

संविधानको मौलिक हकमा रहेका र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा भएका आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य जस्ता विषयमा आवश्यक कानून र नियमको तर्जुमा भइरहेको तथा समितिको संरचनामा रहेका अस्पताललाई एउटै छाता ऐनमा ल्याउन मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा नर्सको प्रबन्ध र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने जनाउँदै राज्यमन्त्री अर्यालले समय सुहाउँदो प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा आफ्नो प्राथमिकता हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण हुने

सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्ने गरी आफूखुशी शुल्क लिँदै आएका निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षसँग आफूले परामर्श शुरु गरेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ती अस्पतालले लिने शुल्क निर्धारण गरिएका आधारमा हुन्छ र कुन सेवाका लागि कति शुल्क लाग्ने हो सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी पारदर्शीरुपमा टाँस्न पनि निर्देशन दिइने तयारी सुनाउनुभयो ।

निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई दिनुपर्ने छुट पनि नदिइएको विषयमा अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।”

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य

उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई सम्पन्नबाट लिने, कमजोरलाई छुट दिने र नसक्ने विपन्नलाई पूरै निःशुल्कको नीति ल्याइने भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गराई विपन्नलाई राहत हुने गरी काम गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एक चिकित्सक ः एक अस्पताल

दुुरदराजमा चिकित्सक नहुने र सरकारी सेवाका चिकित्सकले निजी क्षेत्रमा समय दिएको गुनासो आइसकेको बेला मन्त्रालयले अब ‘एक चिकित्सक ः एउटै अस्पताल’ को नीति लिई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राज्यमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “बरु चिकित्सकको सुविधा बढाइनेछ तर आफूलाई तोकिएको अस्पतालबाट बाहिर जान पाइने छैन ।”