२० श्रावण २०७८, बुधबार
August 4, 2021, Wednesday

कहाँ कहाँ छ सिन्डीकेट ?

कहाँ कहाँ छ सिन्डीकेट ?

यातायात व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेटको चर्चा यतिबेला ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । यही क्रममा हामीले खोज्ने प्रयास गर्‍यौं- नेपालमा कहाँ-कहाँ छ सिन्डिकेट ? यसक्रममा विभिन्न छवटा क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटहरुको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यगरी यातायात व्यवसायमा जस्तै भाडाका ट्याक्सी, निजी बैंकहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, ठेक्कापट्टा अनि खाद्यान्न, तरकारी र तेलमा सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।

सिन्डिकेटजस्तै कार्टेलिङ वा विचौलियाहरुको बिगबिगीका कारणले पनि नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।

कतिपय सिन्डिकेट व्यापारी एवं विचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भने केही सिन्डिकेट सरकार आफैंले चलाइरहेको छ ।

१. ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न यातायात समितिविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले ट्याक्सी सेवामा भने आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।

अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।

पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।

‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।

ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।

खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन । विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सय बाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन ।

२. विदेशिने युवालाई सिन्डिकेट

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।

म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।

कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत नयाँ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन् । तर, ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।

अहिले मलेसियाको हकमा ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ३५ करोड ठगी भइरहेको अनुमान छ ।

त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेसियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।

यो संस्थाबाट वार्षिक ५५ करोड ठग्गी भइरहेको दाबी म्यानपावर व्यवसायीकै छ ।

यसैगरी भीएलएनबाट प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको छ । यसबाट वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यस्तै ओएससीका नाममा समेत कामदारमा थप ३२ सय भार परिरहेको छ ।

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।

त्यसैगरी गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारको मेडिकलमा पनि सिन्डिकेट सिर्जना गरेको छ ।

यस्ता १२ वटा मेडिकल कम्पनी तोकेर उसले त्यसबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ५५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यहीँ मेडिकल गर्न पनि कामदारले अनलाइन फारम भरेर थप १० डलर क्रेडिट वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि गाम्काको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र (स्लिप) लिएर तोकिएका मेडिकल सेन्टरमा ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि विदेश जान चाहनेहरुको मेडिकल हुन्थ्यो ।

तर, १७ फागुनबाट गाम्का नेपाल बन्द गरेर जीसीसीले अनलाइनमा आवेदन भर्नु पर्ने र क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो सिन्डिकेटका कारण कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् ।

सर्वसाधारण कामदारसँग डलरमा भुक्तानी गर्ने क्रेडिट कार्ड छैन भने अनलाइनमा रजिष्ट्रेसन गर्न पनि झन्झट छ । पहिले जीसीसीले गाम्का नेपालमार्फत रजिस्ट्रेशनबापत सीधै १० डलर लिने प्रयास गरेको थियो । तर, यहाँ कामदारसँग उठाएको रकम बाहिर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन ।

सरकारले पनि कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै १० डलर लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको थिएन । त्यसको बदलामा जीसीसीले गाम्का नेपाल नै बन्द गराएर अनलाइन दर्ता र ई-पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले साउदी, बहराइन र ओमान जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । तर, जीसीसीले लागू गरेको नयाँ नियमले उनीहरुलाई विदेश जाने प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएको छ ।

३. बैंकमा पनि सिन्डिकेट

वाणिज्य बैंकमा सिन्डिकेटको विषय लामै समय चर्चामा रहृयो । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ बैंकले उक्त बैंकविरुद्ध सिन्डिकेट लादे ।

ब्याजदरको सीमा नाघेको भन्दै एनआईसीसँग अन्तरबैंक कारोबार नै रोकियो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै संगठित संस्थाले आफ्नो स्वार्थअनुरुप बजार भाउ लाद्नु सिन्डिकेटकै स्वरुप भएको भन्दै संघको तीव्र आलोचना भयो । भलै यो विषय अहिले साम्य भइसकेको छ ।

नेपालमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था संघले आफूअनुकुल निर्णयमा सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ भने आफ्नो प्रतिकूल निर्णयहरूमा असहजता सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसको मारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने आम सर्वसाधरणमा पर्दै आएका छन् ।

४. सरकारी ठेक्कामा उस्तै सिन्डिकेट

हाल मौलाएको अर्को ठूलो सिन्डिकेट हो- निर्माण क्षेत्र । अहिले धेरै विकास निर्माणका आयोजनामा समयमै कुनै काम सकिँदैनन् । कारण हुन्, निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीकै संलग्नतामा हुने सिन्डिकेट ।

अहिले देशभरका अधिकांश ठूला आयोजनामा सीमित ठेकेदारहरु कम्पनीको संलग्नता छ ।

सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा साना-साना र फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता ठूला लगानीमा बन्ने आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित छ ।

त्यसैकारण ठूला आयोजनाहरु सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनीले हात पारिरहेका छन् । जसले सयौं आयोजनामा टेण्डर त पारेका छन्, तर समयमै गुणस्तरीय काम गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षको भर्खरै सार्वजनिक भएको ५५ औं वार्षिकप्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई औल्याएको छ ।

सरकार साना-साना कामलाई समेटेर ठूला प्याकेजका रुपमा गरिरहेको टेण्डरले साना र मध्यम पुँजी भएका निर्माण व्यवसायीलाई आउनै दिएको छैन ।

अहिले धेरैजसो विकास आयोजनाको टेण्डरमा प्रायः एउटै कम्पनीहरु नै सहभागी भएको भेटिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिकप्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ ।

‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई-बिडबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम (लगभग लागतअनुमानकै हाराहारीमा) र बाँकी दुई-दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोल कबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदर मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदारले कुन न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

५. खाद्यान्न र तरकारीमा सिन्डिकेट

सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म विस्तारित छ कि यसले खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेतमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ । तरकारीको आपूर्तिका क्रममा अहिले पनि बीचबीचमा अनेकौं तहका बीचौलिया हावी छन् ।

केही समयअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनले उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य छैठौं तहसम्म निर्धारण हुने गरेको देखाएको थियो ।

बिचौलियाले सिन्डिकेट लादेर किसानबाट सकेसम्म कम मूल्यमा तरकारी खरिद गरेर अत्यधिक मूल्यमा बजारमा पठाउने गरेको तथ्य उक्त अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो ।

अहिले पनि त्यस्ता सिन्डिकेटधारी बिचौलियाले आफूखुसी तरकारीको बजार मूल्य कायम गर्छन् ।

तरकारीमात्र होइन, थोकदेखि खुद्रा व्यवसायीसम्मले बलियो सिन्डिकेट खडा गरेर वस्तुको बजार मूल्य निर्धारणमा आफ्नो पकड कायम गरेका छन् । जसका कारण वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य र कालाबजारीले प्रशय पाउने गरेको छ ।

६. तेलमा सरकारको सिन्डिकेट

केही समयअघि नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा ‘सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम’ लागू गर्‍यो । कमजोर सुरक्षा प्रणालीको आडमा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएका ट्याङ्कर चालकले लकिङ प्रणालीको विरोध गर्दै इन्धनको ढुवानी नै ठप्प पारे । चैतको पहिलो साता पूर्वका जिल्लाहरूमा इन्धन आपूर्ति नै रोकियो ।

निगममा यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । अहिले पनि निगमले आफ्ना सकारात्मक निर्णयहरूमासमेत व्यवसायीलाई पेलेर जान सक्दैन, व्यवसायीको यही बलियो सिन्डिकेटका कारण ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ग्यास उद्योग संघ, ग्यास विक्रेता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरूको संगठित संस्थाहरूले निगमका निर्णयहरूमा समय-समयमा अवरोध गर्दै आएका छन् । आफ्ना शर्त पूरा नभएको खण्डमा अत्यावश्यकीय वस्तुअन्तर्गत पर्ने इन्धन ढुवानी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम यसअघि पनि हुँदै आएका छन् ।

अहिले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा डिलर्स एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायी महासंघसमेत समाहित छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

संविधानको धारा ५१ (घ) को उपधारा ७ मा भनिएको छ-कालाबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन-२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ- कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न पाइनेछैन ।

यसबाहेक कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन- २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन- २०५४ लगायतका ऐन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिकाले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव लगायतका उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई दण्डनीय मानेको छ ।

संविधान र कानूनले नै दण्डनीय मानेको विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट सरकारले कसरी हटाउला ? हेर्न बाँकी छ ।

साभारः अनलाइन खबर

Related News

जनकलाल शर्मा स्मृति शतबार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न
जनकलाल शर्मा स्मृति शतबार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न
  • ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार

बैशाख १७, २०७८ इलाम, क्याबुङ, क्याबुङ विकास प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा जनकलाल शर्मा स्मृति शतवार्षिकी भर्चुअल कार्यक्रम...

आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
आयुर्वेद उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ बीच बिशेष छलफल
  • ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार

 Namaraj Bhatta, Source: Healthnewsnepal काठमाडौं, २१ कार्तिक २०७७ नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ (AMPAN) बीच...

नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघको आयोजनामा एक दिवसीय भर्चुअल प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेसन आयोजना हुँदै
  • ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार

यहि श्रावण ३१ गते शनिवार विहान ८ बजेबाट प्राविधिक र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्दै तालिम र रोजगारका क्षेत्रमा दुई दशक...

TOP