सप्तरीका ५१४४ बढीपीडित परिवारलाई २५ हजारको दरले राहत बाँडिने

३ माघ २०७४, बुधबार

सप्तरीको बाढीपीडितका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम जिल्लामा आइपुगेको छ । २५ हजार रुपैयाँको दरले बाढीपीडितलाई बाँड्ने रकम जिल्ला आइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

उनले बाढीको समयमा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई उक्त रकम प्रदान गरिने बताए । यसका निम्ति दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बुधबार बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘रकम स्थानीय तहमार्फत् वितरण गराइनेछ ।’

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत् बाढीपीडितका लागि रकम पठाएको हो । १० हजार न्यानो कपडा किन्नका लागि र १५ हजार घर बनाउनका लागि बाढीपीडितलाई प्रदान गरिनेछ । बाढी गएको करिब ६ महिनापछि सरकारले यो रकम प्रदान गर्न लागेको हो ।

ब्ाढी आएपछि दैवी प्रकोप उद्वार समितिकै बैठकले जिल्लामा पूर्णक्षति भएको परिवार संख्या ५१४४ रहेको निर्णय गरेको थियो । बैठकअघि बाढी प्रभावित गाउँहरुमा टोली पठाएर सर्वेक्षण गर्न लगाई पूर्णरुपले प्रभावित परिवारको संख्या निकालिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गरी पठाइएको ५१४४ परिवारका लागि रकम आइसकेको जानकारी दिए ।

उनले वास्तविक पीडितको पहिला नै पहिचान भइसके पनि त्यहीं व्यक्ति हो कि होइन त्यसका लागि स्थानीय तहले पुनः पहिचान गरी राहत दिइने बताए । ‘वास्तविक पीडितको नाममा अरु पनि व्यक्तिले आफन्त अथवा नातेदार भन्दै राहत थाप्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडितको हातमा स्थानीय तहमार्फत् उक्त रकम प्रदान गर्न हामी तत्पर छौं ।’

‘जाँड, रक्सीमा खर्च नहोस्’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले राहत रकम जाँड, रक्सी पिउन प्रयोग नहोस् भन्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि राहत स्वरुप नगद वितरण गरिँदा धेरै ठाउँमा पुरुषहरुले रक्सी पिएर नै खर्च गरेको हेरेको बताउँदै उनले जे उद्देश्यका लागि रकम आएको छ त्यसमै खर्च गराउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

बाढी आएको समयमा कतिपय संघ-संस्थाले नगद नै वितरण गरेको बताउँदै उनले तर ती नगद धेरै पीडित व्यक्तिले रक्सी पिएर नै उडाएको उनको स्मरण छ । ‘धेरै ठाउँमा यस्तो देखें,’ उनले भने, ‘यसपटक यस्तो नहोस् त्यसका लागि चेतना दिएरै रकम वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

‘रकम आएको छ, सबैको हातमा जान्छ नै,’ उनले भने, ‘तर सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ । अन्यथा यस पटकको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन सक्छ ।’

उनले सरकारबाट बितरण हुने २५ हजार रुपैयाँले थोरै भएपनि पीडित व्यक्तिलाई राहत दिन सक्ने भएकाले सही तरिकाले प्रयोग गराउन स्थानीय तहले पनि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो रकम सही तरिकाले पीडितहरुले खर्च गरोस् त्यस्तो योजना स्थानीय तहले पनि बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।